इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा आबू धाबी में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के एक दिन बाद “अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन” की निंदा की गई।
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1969 के इस्लामिक देशों के सम्मेलन से बाहर होने के 50 साल बाद भारत एक “अतिथि सम्मान” के रूप में 1 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की उपस्थिति दर्ज कराएगा।
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